બંધારણ


૨૬ મી જાન્યુઆરી ૧૯૫૦ના દિવસે આપણા દેશનું બંધારણ અસ્તિત્વમાં આવ્યું અને ભારત દેશ વાસ્તવમાં એક સાર્વભૌમ દેશ બન્યો, ત્યારથી જ ૨૬મી જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિન તરીકે ઊજવાય છે. ભારતીય બંધારણ વિશ્વનું સૌથી મોટું લેખિત સ્વરૂપનું અને પરિવર્તનશીલ બંધારણ છે. ડો. ભીમરાવ આંબેડકરે બંધારણને ૮૦ હજાર શબ્દોની મદદથી ૩૯૫ કલમો, ૨૨ ખંડ અને ૮ અનુસૂચિમાં ઘડયું હતું. હાલ આ બંધારણમાં ૯૭ સંશોધન થયાં બાદ ૪૪૮ કલમો, ૨૪ ખંડ અને ૧૨ અનુસૂચિઓ છે. ૨૧૧ નિષ્ણાતો દ્વારા ૨ વર્ષ ૧૧ મહિના અને ૧૮ દિવસની મહેનત બાદ તારીખ ૨૬ નવેમ્બર, ૧૯૪૯ના રોજ બંધારણનું ઘડતર પૂરું થયું અને ૨૬ જાન્યુઆરી, ૧૯૫૦ના રોજ બંધારણ અમલમાં આવ્યું.
ભારતીય બંધારણનો ઇતિહાસ
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ દ્વારા ૧૯૩૫માં સૌ પ્રથમ વખત બંધારણ બનાવવાની માગણી કરવામાં આવી હતી. ભારતીય બંધારણ બનાવવા માટે ૨૭ ઓગસ્ટ, ૧૯૪૭ના રોજ સમિતિની રચના થઈ. આ સમિતિના અધ્યક્ષપદે ડો. આંબેડકર હતા, જ્યારે જવાહરલાલ નહેરુ, વલ્લભભાઈ પટેલ, રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, સી. રાજગોપાલાચારી, કનૈયાલાલ મુનશી, મૌલાના અબ્દુલ કલામ આઝાદ વગેરે આ સમિતિના સભ્યો હતા. આ સભામાં મહિલા સભ્યોના રૂપમાં સરોજિની નાયડુ અને શ્રીમતી હંસા મહેતા પણ હતાં. આ બંધારણ સભામાં કુલ ૩૮૯ સભ્યો હતા. આ બંધારણ હિન્દી અને ઇંગ્લિશ એમ બે ભાષામાં તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં કુલ ખર્ચ ૬૪ લાખ જેટલો થયો હતો. કોઈ પણ દેશના નાગરિક માટે તેનું બંધારણ ત્યાંના નાગરિકોને પોતાની રીતે જીવન જીવવાનો અને સમાજમાં રહેવાનો અધિકાર આપે છે.
લેખિત બંધારણની જરૂર કેમ?
ભારતમાં વિભિન્ન સંપ્રદાયના લોકો એકસાથે રહે છે. જેમની જ્ઞાતિ, ધર્મ, રીતિ-રિવાજ અને જીવન જીવવાનો તરીકો અલગ અલગ છે. આપણું બંધારણ આપણને તમામ મૌલિક અધિકાર, નૈતિકતા અને મૂળભૂત કર્તવ્યોનું પાલન કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે. દેશની કાનૂન વ્યવસ્થા અને દેશની અખંડિતતા તથા એકતાને કોઈ નુકસાન ન પહોંચે તે માટે લેખિત સંવિધાનની જરૂર પડી હતી.
બંધારણ ધાર્મિક ગ્રંથની જેમ જ એક પવિત્ર ગ્રંથ છે. આ કોઈ અસ્પષ્ટતા, ખોટ અથવા જાદુઈ ફોર્મ્યુલા ઉપર આધારિત નથી. જો સંવિધાન લેખિત રૂપમાં ન હોત તો કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની રીતે દેશમાં વહીવટી અરાજકતા ફેલાવી શકત. બંધારણ આપણી ન્યાયપ્રણાલી માટે એક શસ્ત્રની જેમ કામ કરે છે. તેમજ બંધારણ લોકોને એક સીમામાં રહીને એકભાવથી કામ કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે. બંધારણ રાજ્યની જવાબદારી તથા નાગરિકોની ફરજનો સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર કરે છે.
અન્ય બંધારણમાંથી લેવાયેલા પ્રેરણાદાયક તત્વો
૧. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અમેરિકા - મૌલિક અધિકાર, ઉપરાષ્ટ્રપતિનું પદ, કાયદાનું સમાન રક્ષણ, સ્વતંત્ર ન્યાયપાલિકા, સર્વોચ્ચ અદાલતની સ્થાપના અને સત્તાઓ, ન્યાયિક સમીક્ષા.
૨. આયર્લેન્ડ - નીતિ નિર્દેશક તત્ત્વ, રાજ્યસભામાં કળા, સમાજ, સેવા, વિજ્ઞાન, સાહિત્યના ૧૨ સભ્યોની નિમણૂક, કટોકટી સંબંધી જોગવાઈ.
૩. બ્રિટન - સંસદીય પ્રણાલી, સંસદીય વિશેષાધિકાર, કાયદાનું શાસન, અકલ નાગરિકતા, સંસદ તથા વિધાનસભા અને વિધાનસભા પરિષદની પ્રક્રિયા.
૪. ઓસ્ટ્રેલિયા - સંયુક્ત યાદી, કેન્દ્ર તથા રાજ્યો વચ્ચે અધિકારોનો વિભાગ.
૫. કેનેડા - રાજ્યવ્યવસ્થા.
૬. દક્ષિણ આફ્રિકા - બંધારણમાં સુધારા કરવાની પ્રક્રિયા.
૭. રૂસ - નાગરિકોની મૂળભૂત ફરજોની સ્થાપના.
૮. જાપાન - કાયદા દ્વારા સ્થાપિત પ્રક્રિયા.
૧૨ અનુસૂચિમાં શું છે?
પ્રથમ અનુસૂચિ - સંગઠનનું નામ તથા તેનું ક્ષેત્ર
બીજી અનુસૂચિ - રાષ્ટ્રપતિ, મુખ્ય ન્યાયાધીશ જેવા પ્રમુખ પદાધિકારીઓ સંબંધી જોગવાઈ
ત્રીજી અનુસૂચિ - બંધારણીય પદ સંબંધી શપથ અને પ્રતિજ્ઞાની જોગવાઈ
ચોથી અનુસૂચિ - રાજ્યસભાનાં વિભિન્ન સ્થાનોની ફાળવણી
પાંચમી અનુસૂચિ - અનુસૂચિત જ્ઞાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિનાં ક્ષેત્રોમાં સંચાલન અને નિયંત્રણ સંબંધી જોગવાઈ
છઠ્ઠી અનુસૂચિ - આસામ, મેઘાલય, ત્રિપુરા અને મિઝોરમ રાજ્યોના જનજાતિ વિસ્તારમાં સંચાલન સંબંધી જોગવાઈ
સાતમી અનુસૂચિ - વિભિન્ન સૂચિઓ - ૧. સંઘ સૂચી, ૨. રાજ્ય સૂચી, ૩. સંયુક્ત સૂચી
આઠમી અનુસૂચિ - ભારતની વિભિન્ન ભાષાઓ (૨૨ ભાષાઓ)
નવમી અનુસૂચિ - ચોક્કસ કાયદાઓ, નિયમો અને માન્યતાઓ અંગેની જોગવાઈ
દસમી અનુસૂચિ - પક્ષાંતર સંબંધી જોગવાઈ
અગિયારમી અનુસૂચિ- પંચાયતની સત્તા અને જવાબદારીઓ
બારમી અનુસૂચિ - નગરપાલિકાઓની સત્તા અને જવાબદારીઓ.




ભારત એક સંઘ રાજ્ય છે. જેમાં ૨૮ રાજ્યો અને ૭ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ છે .ભારતમાં સંસદીય પ્રકારની લોકશાહી છે.
“દરેક સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રને તેનું પોતાનું બંધારણ હોય છે. બંધારણએ દેશનો મૂળભૂત દસ્તાવેજ છે. સામાન્ય રીતે લેખિત દસ્તાવેજના સ્વરૂપમાં હોય છે. જે અનુસાર સરકાર દેશનો વહીવટ કરે છે. બંધારણ દેશના કાયદાઓ કરતા ચડિયાતું છે. સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકાતો દરેક કાયદો બંધારણ સાથે સુસંગત હોવો જોઈએ. બંધારણમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જ દેશનો વહીવટ થવો જોઈએ.”
* ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસે ૧૯૩૫માં, બંધારણ સભા રચવાની સૌ પ્રથમ માંગણી કરી.
* બંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠક ડીસેમ્બર ૯, ૧૯૪૬ નાં રોજ મળી હતી.
* ૨૯ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ના રોજ બંધારણ ઘડવાની સમિતિ રચવામાં આવી.
* બંધારણ સભાના કાર્યકારી અધ્યક્ષ ડૉ.સચ્ચિદાનંદ સિંહા બન્યા.
* બંધારણની ખરડા સમિતિનાં અધ્યક્ષ ડૉ. બી.આર.આંબેડકર હતા.
* જયારે બંધારણ સભાના પ્રમુખ ડૉ.રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા.
* બંધારણ ઘડવાનું કાર્ય ૨૬ નવેમ્બર, ૧૯૪૯ નાં રોજ પૂર્ણ થયું.
* ૨૬ જાન્યુઆરી, ૧૯૫૦ નાં રોજ ભારતનું બંધારણ અમલમાં આવ્યું હતું.
* બંધારણ સભાના ૩૮૯ સભ્યો હતા.
* બંધારણ પૂર્ણ કરતા ૨ વર્ષ ૧૧ મહિના અને ૧૮ દિવસ લાગ્યા હતા.
* જયારે રૂ/- ૬૪ લાખ બંધારણ ઘડવાનો ખર્ચ થયો હતો.
* બંધારણ ઘડવાનો સૌ પ્રથમ વિચાર સર.એમ.એન.રોય ને આવ્યો હતો.
* ભારતના બંધારણમાં ૧૨ પરિશિષ્ટો, ૪૪૬ અનુચ્છેદ છે.
* બંધારણનું આમુખ જવાહારલાલ નહેરુએ તૈયાર કર્યું હતું.
* જયારે આમુખનો વિચાર અમેરિકાના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યા હતો.





  • भारत नु बंधारण :- लोक सभा

📌 लोक सभा
➖ लोक सभा, भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्य सभा है।
➖ अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है।
➖ वर्तमान मे यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 मे निर्धारित किया जायेगा।
➖लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है
➖ भारत के लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन है।...

  • भारतीय संविधान की धारा : सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

● भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं— 444
● भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा— अनुच्छेद-1
● किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं— अनुच्छेद 12-35
● किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है— अनुच्छेद 5-11
● नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन-सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है—  अनुच्छेद-16
● संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख है— अनुच्छेद 36-51
● भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है— अनुच्छेद-39
● संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है— अनुच्छेद-61
● किस अनुच्छेद में मंत्रिगण सामूहिक रुप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं— अनुच्छेद-75
● महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है—अनुच्छेद-76
● संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है— अनुच्छेद-85
● किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है—अनुच्छेद-108
● संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है—अनुच्छेद-110
● संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है— अनुच्छेद-123
● संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है— अनुच्छेद-124
● राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है— अनुच्छेद-233
● किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ है—अनुच्छेद-248
● किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है— अनुच्छेद-253
● किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है—अनुच्छेद-280
● संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है— अनुच्छेद-300 (क)
● संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोकसेवा आयोग का प्रावधान है— अनुच्छेद-315
● किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिन्दी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है— अनुच्छेद-343 (I)
● संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है— अनुच्छेद-338 (A)
● संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है— अनुच्छेद-368
● संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है— अनुच्छेद-356
● संविधान के किस अनुच्छेद में ‘मंत्रिमंडल’ शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है— अनुच्छेद-352
● जम्मू-कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है—अनुच्छेद-370
● अनुच्छेद-356 का संबंध किससे है— राष्ट्रपति शासन से
● भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पाँच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन-से हैं— अनुच्छेद-14-18
● संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है—अनुच्छेद-51 (क)
● ‘भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार’ यह कथन किस अनुच्छेद में है— अनुच्छेद-(A)
● संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है— अनुच्छेद-40
● वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं— 12
● संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किस से है— महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन-भत्तों से
● कौन-सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है— आठवीं अनुसूची
● दल-बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है— 10वीं अनुसूची
● संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है—मणिपुर
● किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलिति किया गया है— तमिलनाडु
● भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है— पहली अनुसूची
● भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई— प्रथम संशोधन द्वारा
● किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है—अनुच्छेद-63
● वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है—अनुच्छेद-360
● राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है— अनुच्छेद-340
● किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है— सातवीं अनुसूची में
● समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है— जम्मू-कश्मीर से
● संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे— 47 विषय
● वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं— 66 विषय
● वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं— 97 विषय
● किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है— छठीं अनुसूची में 


2 ટિપ્પણીઓ: